यूपी की आवाज
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने का निर्णय लिया गया है। सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री को समिति में जगह दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ शनिवार को ममता ने ट्विटर पर लिखा है, “न्यायपालिका के सामने जहां नतमस्तक होने का रिवाज रहा है वहां भाजपा अराजकता के सामने नतमस्तक होने का रास्ता बना रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनी तीन सदस्यीय समिति में सीजेआई की भूमिका अहम है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति का हम कड़ा विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा को अपने वोटो के हेरफेर में बाधा पड़ने की आशंका है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इंडिया को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। क्या उनका (भाजपा का) लक्ष्य न्यायपालिका को मंत्रियों द्वारा संचालित कंगारू कोर्ट में बदलना है? हम इंडिया के लिए न्यायपालिका से प्रार्थना करते हैं। मिलार्ड हमारे देश को बचाइए।”
