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राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश, बीजद और वाईएसआर कांग्रेस ने किया समर्थन

यूपी की आवाज

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक- 2023 को राज्यसभा में पेश किया। दिल्ली में तबादले और नियुक्तियों से संबंधित विधेयक को लोकसभा गुरुवार को ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह इससे जुड़े अध्यादेश का स्थान लेगा।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और कैसे एक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की ताकत केन्द्र सरकार से ज्यादा हो सकती है। दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का अपना कोई कैडर नहीं है। ऐसे में उन अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा सकता है। त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में संसद के अधिकार बनाने का समर्थन किया है।

आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई मुद्दों पर राजनीति की शुरुआत की थी लेकिन वह सभी मुद्दों से पीछे हट गई। पार्टी ने अपने संविधान में तीन साल के लिए अध्यक्ष और दो बार के लिए अध्यक्ष की बात कही थी लेकिन उसमें बदलाव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी पर आपत्ति जताने वाले केजरीवाल के घर में आज 15 बाथरूम हैं।

उन्होंने कहा कि मामले में अध्यादेश लाने का फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि सरकार ने सतर्कता विभाग में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्य सचिव ने अपने साथ बदसलूकी की शिकायत की हो और वह बदसलूकी भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में की गई हो।

इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान संवैधानिक मूर्खता से भरे हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे नहीं । उन्होंने कहा कि दिल्ली एक म्यान में दो तलवारें नहीं है बल्कि तलवार और म्यान दोनों उपराज्यपाल के पास हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में अधिकारी निर्णय लेंगे और मुख्यमंत्री अलग बैठकर केवल देखता रहेगा।

विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केन्द्र सरकार के विधेयक का विरोध किया। उन्होंने साथ ही विधेयक का समर्थन कर रहे बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन की मांग की। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में आग है लेकिन कल आपके घर में आग लगेगी तो आम आदमी पार्टी आपके समर्थन में आएगी। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आयें।

इसके बाद विधेयक का समर्थन करते हुए बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि वह संविधान और संसद की ताकत का समर्थन करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजयसांई रेड्डी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अराजक पार्टी है। दिल्ली सभी की है और वह विधेयक का समर्थन करते हैं।

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