यूपी की आवाज
मेरठ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति ने सोमवार को मेरठ में 17 बिंदुओं पर जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्युत कर सामान्य दरों पर लिए जाने तथा निजी नलकूप धारकों से लिए जाने वाले चार्ज की जानकारी ली।
आश्वासन समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा भवन में आयोजित बैठक में राज्य सडक परिवहन निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों को विनियमित कराए जाने के बारे में जानकारी ली। आरएम रोडवेज ने बताया कि इस बारे में शासन को लिखा गया है। सभी गांवों को बस की सुविधा प्रदान करने पर आरएम ने बताया कि इसके लिए छोटी बसों की आवश्यकता होगी, इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है। समिति ने एक अप्रैल 2005 से पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारी की जीपीएफ की धनराशि का भुगतान के बारे में बताया किजीपीएफ का भुगतान शेष नहीं है। विद्युत विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों के संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि अवर अभियंता के पद रिक्त है। मेरठ में मृतक आश्रितों की अनुकम्पा निधि से हुई नियुक्ति में अनियमितता की जांच पर डीएम ने बताया कि जांच करके रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। मेरठ नगर के अस्थायी अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटाने पर सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि रोस्टर के आधार पर तथा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयो में शिक्षकों, कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बैठक में एमएलसी ओमप्रकाश सिंह, अश्विनी त्यागी, वंदना वर्मा, मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी, जिलाधिकारी दीपक मीणा, गामिनी सिंगला, श्रुति शर्मा, जिलाधिकारी वित्त सूर्यकान्त त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी अमरीश कुमार, सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन आदि उपस्थित रहे।
